, 14 जून उच्चतम न्यायालय ने ्रोह मामले में वरिष्ठ विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने से रविवार को इंकार कर दिया। न्यायालय ने, हालांकि श्री दुआ की याचिका पर और हिमाचल प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की खंडपीठ ने श्री दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किये और दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दस्ती नोटिस स्वीकार किया।

न्यायालय ने मामले की जांच पर रोक लगाने का श्री दुआ का अनुरोध ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि हिमाचल पुलिस की जांच जारी रहेगी। पुलिस चाहे तो याचिकाकर्ता के घर जाकर भी पूछताछ कर सकती है। इसके लिए पुलिस 24 घंटे पहले नोटिस देगी।

न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए हिमाचल पुलिस को उस दिन तक जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।